Supreme Court On Maharashtra Political Crisis _ सत्तासंघार्षावरील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अर्थ ...

 गेल्या अनेक महिन्यापासून सुप्रीम कोर्टात सत्तासंघार्षावरील निकालाचे वेध फक्त महाराष्ट्रातील च नव्हे तर देशातील प्रत्येक नागरिकाला लागलेले होते.आणि आज या बहुचर्चित खटल्याचा निकाल आलेला आहे त्याचा अर्थ आपण सोप्या भाषेत समजून घेवूयात. 

>   महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच नेमकं प्रकरण काय ?

                         जून २०२२ या महिन्यात शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी सुरुवातीला शिवसेनेच्या १५ आमदारांना सोबत घेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे  यांच्या विरोधात बंड करून आमदारांसह सुरत शहरात मुक्काम ठोकला होता. त्यानंतर प्रकरण गुवाहाटी पर्यंत गेले. त्यावेळी  उध्दव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे आणि आमदारांना परत येवून समोर बसून चर्चा करण्याचे आवाहन केले होते मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नवता. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपा सोबत जावून महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. राज्यपालांनी यात महत्वाची आणि आग्रही भूमिका मांडली हे सर्व महाराष्ट्राने अनुभवले आहे आणि सुनावणी दरम्यान आणि आज निकाल देते वेळी देखील सुप्रीम कोर्टाने त्यावर महत्वपूर्ण टिपण्या केल्या आहेत. 

                             सदर घटनेनंतर प्रकरण ठाकरे गटाच्या याचिकेवरून सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते. 

>   घटनापिठातील सन्मानीय न्यायमूर्ती...
 

                              मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचुड , न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा या सन्माननीय सदस्यांचा समावेश होता. 

>    सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे ? 

१ ]   १० व्या अनुसूची नुसार १६ आमदार अपात्र आहेत कि नाही याबद्दलचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याने त्यांनी लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्यावा. 

२ ]   शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांचा व्हिप चुकीचा असल्याचे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. 

३ ]   कोणत्याही गटाला शिवसेना या पक्षाच्या नावावर दावा करता येणार नाही. 

४ ]   राज्यपालांची या प्रकरणातील भूमिका चुकीची. 

५ ]   तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी स्वेच्छा  राजीनामा दिला नसता तर त्यांना त्या पदावर पुनर्स्थापित करता आले असते. 

६ ]   ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांचा व्हिप योग्य असल्याचे सुतोवाच. 

७ ]   राजकीय पक्षाचा व्हिप योग्य असल्याचे सुतोवाच. 

८ ]   नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय . 

>   निष्कर्ष ......

                        सदर निकालानंतर ठाकरे  आणि शिंदे दोन्ही गटाचे प्रतिनिधी निकाल आपल्याच बाजूने लागल्याचा दावा करत आहेत. परंतू प्रथमदर्शनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला असल्याचे स्पष्ट आहे. सरकार कोसळेल असा दावा विरोधी पक्षाचे नेते करत असताना या निर्णयाने सरकार वर कुठलाही प्रभाव पडणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. या सर्व घडामोडीत उध्दव ठाकरे यांनी दिलेला स्वेच्छा राजीनामा हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. अपात्रतेचा निर्णय प्रस्थापित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात आल्याने शिंदे गटासाठी तो निर्णय लाभाचा आहे. भरत गोगावले यांचा व्हिप चुकीचा असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले असले तरी यानंतर आपल्याकडील नोंदवलेल्या माहिती आणि विधी मंडळाच्या रेकॉर्ड नुसार शिंदे गट हाच मूळ शिवसेना पक्ष असून त्यांनी नेमलेला व्हिप हाच अधिकृत व्हिप आहे अशी भूमिका राहुल नार्वेकर यांनी याआधी घेतली आहे आणि आताही त्यांची हीच भूमिका असण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी शिंदे सरकारला कुठलाही धोका निर्माण होणार नाही. 

                        सदर निकालाकडे बघितले असता सुप्रीम कोर्टा ने जी काही निरीक्षण नोंदवली आहेत ती बहुतांशी उध्दव ठाकरे यांच्या बाजूची असली तरी प्रत्यक्षात त्यांना या मुद्द्यांचा काहीही दिलासा मिळालेला दिसत नसला तरी महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सहानुभूतीची लाट   उध्दव ठाकरे यांच्या पाठीशी असल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि कोर्टाच्या या निरीक्षणांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील जनतेची सहानुभूती उध्दव ठाकरे यांना मिळेल अशी समाजात चर्चा आहे. 

                         या सर्व प्रकरणात तीन मुद्दे महत्वाचे आहेत. 

१ ]   व्हिप योग्य कुणाचा याबाबत चा निर्णय विशिष्ट वेळेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घ्यावयाचा आहे. 

२ ]   दहाव्या अनुसूची नुसार १६ आमदार अपात्र ठरतात का ? याचा देखील निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घ्यावयाचा आहे.

३ ]    नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवले असले तरी उध्दव ठाकरे यांना त्यापासून काही दिलासा मिळणार नसून भविष्यातील प्रकरणात त्याचा फायदा होईल. 

                              विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पुरेशा वेळेत सदर निर्णय घ्यायचा आहे असे म्हटले असले तरी Reasonable टाइम म्हणजे किती काळ हे स्पष्ट केलेले नसल्याने अनेकांना त्यावर शंका असली तरी Reasonable   टाइम म्हणजे म्हणजे काय हे ठरवताना मणिपूर संदर्भातील खटल्यात तीन महिने म्हणजे Reasonable टाइम  असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

https://mhgroundzero.blogspot.com/2023/04/blog-post_29.html