New Sand Policy In Maharashtra _ महाराष्ट्रातील नवीन वाळू धोरण

1 मे पासून महाराष्ट्र राज्यात नवीन वाळू धोरण महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू करण्यात आले आहे. या अगोदर बेकायदेशीर वाळू उपसा मुळे वाळूचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले होते. परंतू नवीन वाळू धोरणाने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे.

✓ जुने वाळू धोरण काय होते ?

जुन्या वाळू धोरणात वाळू उपसा आणि वितरणासाठी ठेकेदारी पद्धतीने ठेका देण्यात आल्यामुळे त्यावर शासनाचा हवा तसा वचक राहिला नव्हता , त्यामुळे सर्वसामान्यांची अक्षरशः लूट वाळू माफियांनी केली होती.
जुन्या वाळू धोरणात वाळू उपसा करणे, त्यासाठीची यंत्रणा, वाळू वितरण करणे, त्यासाठीची यंत्रणा हे सर्व काम ठेकेदाराकडे असल्यामुळे सदर यंत्रणेत पारदर्शकता राहिली नव्हती.

✓ जुन्या वाळू धोरणात वाळूचे दर किती होते?

जुन्या वाळू धोरणात वाळूचे दर सात हजार रुपये ब्रास पर्यंत वाढले होते. यातून घर बांधणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले होते.
त्याचप्रमाणे वाळू माफिया धनदांडगे झाल्यामुळे गुंडगिरी आणि दहशत समाजात निर्माण झाली होती. यातून अनेकदा अधिकाऱ्यांवर देखील जीवघेणे हल्ले झाले आहेत.

✓ नवीन वाळू धोरणात काय तरतुदी आहेत?

नवीन वाळू धोरणात देखील वाळू उपसा करण्याचे काम खाजगी ठेकेदार यांच्याकडून करण्यात येणार आहे. नवीन वाळू धोरणात वाळू उपसा करणे आणि सरकार निर्मित डेपो पर्यंत वाळू पोहचवणे हे काम संबंधित ठेकेदार यांना करावे लागणार आहे. सदर वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जी. पी. एस. यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात वाहतूक करून आणलेली वाळू डेपो मध्ये साठवली जाणार आहे. सदर डेपो चे काम दुसऱ्या ठेकेदाराकडून करून घेतले जाणार आहे. ऑर्डर नुसार वाळू घरपोच करण्याचे काम संबंधित ठेकेदार यांच्याकडे सोपवण्यात येणार आहे. सदर वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना देखील जी. पी. एस. यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

✓ नवीन वाळू धोरणात वाळूचे दर किती असतील ?

नवीन वाळू धोरणात वाळूचे दर ६०० रुपये प्रति ब्रास इतके निश्चित करण्यात आले आहे. सदर दरा व्यतिरिक्त घरापर्यंत वाहतूक करण्याचे चार्ज देखील संबंधित ग्राहकाला द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी दर दहा किलोमीटर पर्यंत नाममात्र दर देखील निश्चित करण्यात आले आहे.

✓ नवीन वाळू धोरणात वाळू मागविण्याची प्रक्रिया कशी असेल ?

नवीन वाळू धोरणात वाळू मागविण्यासाठी महा खनिज नावाच्या ॲप मधून मागणी करता येवू शकते. ऑनलाईन पेमेंट करण्याचा पर्याय देखील याठिकाणी उपलब्ध असणार आहे.
तसेच ज्या ग्राहकांना ऑनलाईन वाळू ची मागणी करणे शक्य नाही असे ग्राहक संबंधित शासकिय यंत्रणेकडे प्रत्यक्ष मागणी करू शकतात .
. त्याचप्रमाणे वाळू खरेदी साठी ग्राहकाकडे आधार क्रमांक असणे गरजेचे आहे. तसेच एका कुटुंबास ५० मेट्रिक टन वाळू खरेदीची परवानगी दिली जाणार आहे.

✓ वाळू दरात सुट अथवा सवलत कुणाला असणार ?

सदर नवीन वाळू धोरणात शासनाच्या सर्व घरकूल योजनांअंतर्गत काम सुरू असलेल्या ग्राहकांना तसेच अल्प उत्पन्न गटातील ग्राहकांना काही ब्रास वाळू मोफत देण्यात येणार आहे. मोफत वाळू साठी तहसिलदार यांची परवानगी आवश्यक असणार आहे.

✓ राज्यातील पहिला डेपो कुठे सुरू करण्यात आला आहे ?

श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगाव या गावात प्रथम वाळू डेपो सुरू करण्यात आला असून पहिल्या लाभार्थी मंगल व्यवहारे यांना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते वाळू सुपूर्द करण्यात आली आहे.

सदर डेपो मध्ये ६७ हजार ब्रास वाळूचा साठ करण्यात आला आहे. १० मे २०२३ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील वाळू डेपो सुरु करण्यात येतील अशी माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली आहे.

✓ वाळू उपसा किती काळासाठी केला जाणार ?

वाळू उपसा करण्याची परवानगी तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. तद्नंतर पंचनामा करून पुढील निर्णय घेण्यात येतील.

त्याचप्रमाणे नदीपात्रात तीन मीटर इतक्या खोली पर्यंतच वाळू उपसा करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे वाळू उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी देखील आवश्यक आहे.

✓ निष्कर्ष _

सदर नवीन वाळू धोरणात ठेकेदारी पद्धतीने वाळू उपसा आणि वितरण करण्यात येणार असल्याने सदर वाळू धोरण यशस्वी होईल यावर अनेक मोठ्या नेत्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. भ्रष्टाचार ही समाजाला लागलेली किड असून सदर नवीन वाळू धोरणात भ्रष्टाचार झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळणार नाही अशी भीती अनेकांच्या मनात आहे.

परंतु एका क्लिक वर घरपोहच वाळू पुरविण्याचे शासनाचे हे एक क्रांतिकारी पाउल म्हणावे लागेल .