Divorce By Mutual Consent Within A Month --- परस्पर सहमतीने घटस्पोट ते हि एक महिन्यात .

                               भारतामध्ये कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रियेने घटस्पोट घेणे हि एक खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असली तरी Divorce By Mutual Consent या मार्गाने तुम्ही  देखील  परस्पर सहमतीने घटस्पोट घेऊ शकता ते हि एक महिन्यात .सामान्यता घटस्पोट घेण्यासाठी कोर्टात कायद्यामध्ये अनेक Grounds दिलेले असले तरी या मार्गांनी अनेकांना कोर्टाच्या पायऱ्या अनेक वर्ष झिजवाव्या लागतात . अशाच लोकांसाठी Mutual Consent एक वरदान ठरू शकतो. असे असले तरी या प्रक्रियेमध्ये अनुभवी आणि विद्वान वकिलाची भूमिका नेहमीच महत्वाची ठरत असते .

                                

>  Mutual Consent किव्हा परस्पर सहमतीने घटस्पोट म्हणजे काय ? 

                                  जेव्हा पती आणि पत्नी यांना आपण एकत्र राहणे अशक्य आहे अशी खात्री वाटते तेव्हा दोघे                                    परस्पर सहमतीने घटस्पोट घेण्यासाठी एकत्रित दावा न्यायालयात दाखल करू शकतात                                        याच प्रक्रियेला  Mutual Consent Divorce असे संबोधतात . 

                                   सामान्यता न्यायालयात घटस्पोट मिळवण्यासाठी पती अथवा पत्नी यापैकी एक पक्षकार                                         दावा [ Petition ] दाखल करत असतात . अशावेळी समोरच्या पार्टी ला नोटीस पाठवणे ,                                       न्यायालयाद्वारे दोन्ही पक्षांची समजूत घालण्याची प्रक्रिया ,  विरोधी पक्षाला म्हणणे मांडणे                                       कामी संधी देणे,  आरोपांची शहानिशा करणे, साक्षी ,जबाब आणि उलट तपासणी इत्यादी                                       प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. 

                                   Mutual Consent या प्रक्रियेमध्ये सदर प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता नसते. कारण                                           पती आणि पत्नी दोन्ही पक्षांना परस्पर सहमतीने घटस्पोट घ्यायचा असतो आणि दोघेही                                         समजुतीने सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करूनच दावा दाखल करत असतात. न्यायालयात                                             येण्याच्या अगोदरच अनेकदा त्यांच्यामध्ये वकीला मार्फत किव्हा दोघांत सर्व बाबी निर्धारित                                     झालेल्या असल्याने न्यायालात वेळ लागत नाही . दोघे मिळून एक च दावा दाखल करत                                         असतात. 

> Mutual Consent द्वारे घटस्पोट अर्ज कधी दाखल करता येवू शकतो ? 

                                        १ ] सदर लग्नाला किमान एक वर्ष पूर्ण झालेले असावे.

                                        २ ] पती आणि पत्नी दोन्ही पक्षांना घटस्पोट मान्य पाहिजे. 

                                        ३ ]  दोघेही एकत्र राहण्यास अक्षम असावे . 

> Mutual Consent Divorce साठी अर्ज [ Petition ] कोणत्या न्यायालयात दाखल करता येवू शकतो? 

                                           १ ]  पती आणि पत्नी या नात्याने एकत्र राहत असलेल्या जवळच्या कुटुंब न्यायालयात . 

                                          २ ]  सद्यस्थितीत पत्नी राहत आहे अशा जवळच्या कुटुंब न्यायालयात .

                                         ३ ]  सद्यस्थितीत पती राहत आहे अशा जवळच्या कुटुंब न्यायालयात. 

                                         ४ ]  सदर दाम्पत्याचे लग्न झाले त्या ठिकाणी असलेल्या जवळच्या कुटुंब न्यायालयात . 

>  Mutual Consent Divorce साठी आवश्यक कागदपत्रे ? 

                                            

                                        १ ]  विवाहाचे प्रमाणपत्र 

                                       २ ]  दोन्ही पक्षांचा रहिवासी पुरावा 

                                      ३ ]  विवाहातील निवडक छायाचित्रे 

                                     ४ ]  स्वतंत्र आणि एकत्रित मालमत्तेचा तपशील 

                                    ५ ]   उत्पन्नाचा पुरावा 

                                    ६ ]  एक वर्ष स्वतंत्र राहत असल्याचा पुरावा 

                                   ७ ]  काम करत असल्याचा पुरावा 

                                 ८ ]  पती किव्हा पत्नी यांच्यावर अवलंबून असलेल्या इतर व्यक्तींच्या माहितीचा पुरावा 

>  Mutual Consent Divorce त्वरित मिळवून देणारे घटक कोणते ? 

                                 १ ]  अपत्यांचा ताबा कुणाकडे राहणार या बाबी निर्धारित हव्यात. 

                                 २ ]  मालमत्तांची मालकी कशी आणि कुणाकडे राहणार .

                                 ३ ]  दोघांवर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींची जबाबदारी कोण घेणार .

                                ४ ]  नुकसान भरपाई बाबत तडजोड . 

>  Mutual Consent Divorce साठी वकिलांची नियुक्ती ? 

                                     सदर प्रकारच्या घटस्पोट अर्जासाठी पती आणि पत्नी दोन्ही पक्षांच्या वतीने एक च                                                   वकिलाची नियुक्ती करता येवू शकते . तथापि अनेकदा दोन्ही पक्षांना विश्वासू वाटेल असा                                       वकील न मिळाल्यास दोन्ही पक्ष स्वतंत्र वकिलाची नियुक्ती देखील करू शकता . 

> Cooling Period याच तरतुदी मुळे  Mutual Consent Divorce मिळू शकतो एक महिन्याच्या आत .

                                      जेव्हा न्यायालयात  Mutual Consent Divorce साठी अर्ज दाखल केला जातो तेव्हा                                              बेसिक प्रक्रिया पार पडल्या नंतर न्यायालय दोन्ही पक्षांची समजूत घालण्यासाठी दुसर्या                                          न्यायालयात पक्षकारांना पाठवते. तथापि सदर नेमणूक झालेले न्यायालय तीन वेळी                                                पक्षकारांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करते . दरम्यान समजूत निघाल्यास प्रकरण                                                  निकाली निघते परंतु  समजूत न निघाल्यास सदर न्यायालय वरिष्ठ न्यायालयाला तशा                                             आशयाचा अहवाल देते . त्यानंतर कायद्याद्वारे Cooling Period सहा महिन्यांचा                                                 किमान  काळ दिला जातो. त्या काळात दोन्ही पक्षांनी संसार टिकवण्याची एकत्रित                                               तयारी न दाखवल्यास न्यायालय मेरीट वर   Mutual Consent Divorce साठी आदेश                                           देते . 

                                         तथापि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन guideline नुसार पती आणि पत्नी दीड वर्षापासून                                           स्वतंत्र राहत असल्यास आणि दोन्ही पक्ष एकत्र राहण्याच्या मानसिकतेत नसल्यास                                                 किव्हा तशी परिस्थिती शक्य नाही अशी न्यायालयाची खात्री झाली असेल किव्हा सदर                                          काळ दोन्ही पक्षकारांना त्रासदायकच ठरेल अशी न्यायालयाची खात्री झाल्यास                                                      न्यायालय सदर  Cooling Period रद्द करू शकते. दोन्ही पक्षांना आपल्या आपल्या                                              आयुष्यात पुढे जाण्यास अडचणी येवू नयेत यासाठी बहुदा सदर निर्णय घेण्यात आलेला                                          असावा . 

> कोणत्या कायद्याद्वारे भारतात  Mutual Consent Divorce घेता येवू  शकतो ? 

                                        अनेक समूहांना वेगवेगळ्या कायद्या अंतर्गत  भारतात   Mutual Consent Divorce                                             घेता येवू  शकतो.  प्रातिनिधिक स्वरुपात पुढील कायद्याचा संदर्भ देता येईल. 

                                             १ ]  विशेष विवाह कायदा  १९५४, कलम २८ 

                   

                                            २ ]  हिंदू विवाह कायदा १९५५, कलम १३ B 

                                           ३ ]  पारशी विवाह कायदा १९३६, कलम ३२ B  

अशाप्रकारे  Mutual Consent Divorce या प्रक्रियेद्वारे तुम्हाला न्यायालयात वारंवार चकरा माराव्या लागणार नाही आणि तुम्हाला अगदी कमीत कमी दिवसांत divorce मिळवता येवू शकतो. मुबई , पुणे आणि दिल्ली याठिकाणी काही जोडप्यांनी एक महिन्याच्या आत Mutual Consent Divorce मिळवला आहे.  तथापि या प्रक्रियेचा खर्च आपण कोणत्या  वकिलाची  नेमणूक करतो यावर अवलंबून आहे.